रायपुर. भूपेश सरकार ऑटोमोबाइल, आयरन एवं स्टील, ऑप्टिकल फाइबर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ऐसे उद्योगों को सरकार सिंगल स्ट्रोक क्लीयरेंस, प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली-पानी के टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। सरकार का फोकस उन उद्योगों पर है, जो कोरोना के बाद चीन से बाहर जाना चाहती हैं। सीएम बघेल ने इस पर त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं।
उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ ने बुधवार को सीएम हाउस में पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विदेशी पूंजी निवेश का प्रस्ताव रखा। पिंगुआ ने बताया कि कोरोना के कारण विश्व में जो स्थिति बनी है, उसको देखते हुए भारत,
विशेषकर छत्तीसगढ़ में चीन से बाहर निकलने की इच्छुक विदेशी औद्योगिक संस्थानों को यहां उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अवसर बने हैं। सीएम बघेल ने कुछ चुनिंदा सेक्टर के उद्योगों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना को सहमति दे दी है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित लोगों से आवश्यक चर्चा और पत्राचार करने की भी बात कही। राज्य में ऑटोमोबाइल, आयरन एवं स्टील, भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वायर व ऑप्टिकल फायबर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रानिक्स आदि उद्योगों की स्थापना के लिए प्राथमिकता से विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सीएम के एसीएस सुब्रत साहू सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उद्योगों को दी जाएंगी ये सभी रियायतें
- सिंगल स्ट्रोक क्लीयरेंस
- प्लग एंड प्ले सुविधा
- भूमि
- कुशल श्रम शक्ति
- प्रोजेक्ट की स्वीकृति का सरलीकरण
- निवेश पैकेज
- स्थानीय निवेशकों से साथ ज्वाइंट वेंचर
- इंफ्रास्ट्रक्चर
- बिजली-पानी टैक्स में छूट
