उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Industry) ने गृह मंत्रालय से की सिफारिश की है कि ऑटो (Auto), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) समेत 15 इंडस्ट्री को कुछ शर्तों के साथ कामकाज की छूट दी जाए. हालांकि अभी तक इस सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. उधर, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर लॉकडाउन के दौरान दी गई पुरानी छूट को सख्ती से बहाल करने की सिफारिश की है.
ऑटो, स्टील मिल, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शामिल
उद्योग मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से की गई अपनी सिफारिश में करीब 15 सेक्टर में कंपनियों को काम करने की छूट की मांग की है. 15 सेक्टर में ऑटो, स्टील मिल, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शामिल हैं. उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस सेक्टर की कंपनियों को एक शिफ्ट में 20-25 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की छूट मिलनी चाहिए. एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी सेफगार्ड के साथ खोला जाना चाहिए. उद्योग मंत्रालय ने रबर, ग्लास, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी को भी छूट देने की सिफारिश की है.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से लॉकडाउन खोलने पर सुझाव मांगे हैं. उद्योग मंत्रालय की सिफारिश भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है. अभी तक सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. आज शाम तक अंतिम फैसला आने की संभावना है.
कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस में कामकाज को खुली छूट
इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि लॉकडाउन में दी गई पुरानी छूट सख्ती से बहाल किया जाए. कई राज्यों में ट्रकों की आवाजाही में रुकावट पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और कामगारों को आने जाने के लिए पास नहीं मिलने की शिकायत दूर करने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ट्रकों की आवाजाही के लिए कोई स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी. जिन फैक्ट्री को छूट मिली है उनके कर्मचारियों को आने जाने से ना रोका जाए. कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस में कामकाज को खुली छूट दी जाए. इस चिट्ठी में कोई नई छूट नहीं दी गई है.
