भोपाल : कोरोना (corona) से बचाव के तमाम उपायों के बीच मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में तबादलों पर राजनीतिक उफान जारी है. सरकार बदलते ही फिर ट्रांसफर (transfer) और पोस्टिंग (posting) शुरू हो गयी है. कल तक तबादलों के लिए कमलनाथ सरकार को घेर रही बीजेपी अब खुद ट्रांसफर-पोस्टिंग में व्यस्त है और कांग्रेस उस पर उंगली उठा रही है.
एमपी में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कोरोना आपदा के बीच भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है. देर रात तक ट्रांसफर के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि उनकी प्राथमिकता कोरोना आपदा से निपटना है. इसे लेकर सीएम एक्शन में भी दिखे और शपथ लेने के तुरंत बाद वल्लभ भवन में कोरोना से बचाव के उपाय पर चर्चा के लिए बैठक की. सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को कोरोना आपदा से निपटने के लिए निर्देश भी दिए. लेकिन इसी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया.
सरकार ने राजगढ़ से तबादलों की शुरुआत की. सबसे पहले कलेक्टर निधि निवेदिता और एसडीएम प्रिया वर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया. यह वही दोनों अधिकारी हैं जिन्होंने सीएए के समर्थन में हो रही रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरसाए थे. इसके बाद कुछ और अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए जिसमें सीएम शिवराज के करीबी अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई. स्वास्थ्य विभाग में भी कुछ अधिकारियों को बदला बदला गया जबकि कुछ अधिकारियों के तबादले होने के बाद उन्हें रद्द भी किया गया. यही वजह है कि अब कांग्रेस इन तबादलों को लेकर सीएम शिवराज पर निशाना साध रही है.
कमलनाथ सरकार में जब तबादले चले तो बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए थे. कमलनाथ के सत्ता में आने के तुरंत बाद मध्यप्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया था. एक साथ कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाती रही थी. हालांकि कमलनाथ का यह कहना था कि तबादले किसी दुर्भावना की वजह से नहीं बल्कि व्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं.
कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने कहा था कि उनकी प्राथमिकता करुणा आपदा से निपटना है लेकिन यहां तो ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है. देर रात तक ऑर्डर पर ऑर्डर जारी हो रहे हैं. वहीं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है ट्रांसफर व्यवस्था को सुधारने के लिए किए जा रहे हैं ना की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए
