कठघरम सरकार

कठघरम सरकार कठघरम सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय न सोमवार को उत्तर पदश सरकार को फटकार लगात हए पछा कि नागरिकता संशोधन कानन विरोध क दौरान हुई हिसा म मरन वाल लोगों को पोस्टमाटम रिपोट परिजनों को क्यों नहीं दो गई। साथ हो मोडिया मछपी रिपोटों को संज्ञान मलत हएकोटन पछा कि पलिस द्वारा उत्पीडन क आरोपी म कितन अधिकारियों क खिलाफकारवाई को गई ह। दरअसल, मबईक एक अधिवक्ता द्वारा इस बाबत कोट को भजो एक इंमल पर स्वत-संज्ञान लत हए तथा कल चौदह याचिकाओं पर सनवाई करत हए मख्य न्यायाधीश गोविद माथर और न्यायमति सिद्धार्थ वमा वालो खडपोठ न राज्य सरकार सलखनऊ आर राज्य कविभिन्न हिस्सा मसीएए कविरोधमहए हिसक पदशनाक दोरानको गइपलिसकारवाई को विस्तत रिपोट मागो थो। राज्य सरकार द्वारा दिय गय हलफनाम स अदालत सतष्ट नजर नहीं आई। कोट न राज्य सरकार स विस्तत ब्योरा मागा ह। कोट न जानना चाह कि विरोध पदशन क दोरान कितन लोग मार गय, कितन लोग घायल हए। पलिस क खिलाफ कितनो शिकायत दर्ज की गई। कितन अधिकारियों क खिलाफ कारवाइ को गई। घायलों का क्या उपचार कराया गया। यदि पलिस कमियो क बडो सख्याम घायल होन को बात ह तो उसको मडिकल रिपोट अदालत को सांपो जाय। कोट म दायर याचिकाओं म मोडिया रिपोटों का हवाला दकर पलिस उत्पीडन क आरोप लगाय गय थ, जिस